बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्तावित ऑडियो संबोधन को लेकर दोनों देशों के बीच नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बांग्लादेश सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि या बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने वाले बयान के लिए न होने दिया जाए. इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कर दिया है कि जिस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, उसका आयोजन भारत सरकार नहीं बल्कि एक निजी मीडिया संस्थान कर रहा है.
भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और इसे लेकर सरकार की कोई भूमिका नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ‘जिस वार्ता की बात की जा रही है, उसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान कर रहा है. भारत सरकार का उससे कोई लेना-देना नहीं है. इस मंच पर कही जाने वाली किसी भी बात का भारत समर्थन नहीं करता और न ही उसका इस आयोजन से कोई संबंध है.’
बांग्लादेश ने भारत से क्या कहा?
इससे पहले ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने सोमवार को भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई. इस बैठक में सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का भी जिक्र हुआ, जिनमें दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना 5 अगस्त को सार्वजनिक ऑडियो संबोधन कर सकती हैं.
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ढाका ने भारत से आग्रह किया कि शेख हसीना या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारत की जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक बयान देने या बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के लिए नहीं करने दिया जाए.
BRICS निमंत्रण पर भी दिया जवाब
विदेश मंत्रालय से BRICS शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर भी सवाल पूछा गया. मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था.
MEA ने स्पष्ट किया कि BRICS Summit में उन्हें BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ऑउटरीच सेशन के लिए बुलाया गया है. मंत्रालय के अनुसार, इसी तरह कई अन्य देशों के नेताओं को भी आउटरीच सत्र के लिए आमंत्रित किया गया है. यह किसी प्रकार का विशेष या अलग दर्जा नहीं है.
PoK चुनाव पर पाकिस्तान को घेरा
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में कराए जा रहे स्थानीय चुनावों को लेकर भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला. भारत ने इन्हें “महज दिखावा” करार देते हुए कहा कि वहां वास्तविक लोकतंत्र नहीं बल्कि दमन का माहौल है.
MEA ने कहा कि जून 2026 से अब तक POK में चल रहे दमन अभियान में कम-से-कम 90 नागरिकों की मौत हो चुकी है. पाकिस्तान जनता की आवाज को गोलियों, संचार सेवाएं बंद करने और धमकियों के जरिए दबा रहा है तथा चुनाव के नाम पर वैधता का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है.
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह पाकिस्तान के मानवाधिकारों पर दिए जाने वाले बयानों के बजाय वहां की वास्तविक स्थिति पर ध्यान दे.
आतंकवाद पर दोहराया सख्त रुख
सीमा पार आतंकवाद से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रुख पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पष्ट किया जा चुका है. मंत्रालय ने दोहराया कि भारत आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा.
MEA ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत हर आवश्यक कदम उठाता रहेगा.