रांची| झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त या सक्षम प्राधिकार का पद रिक्त है। इस कारण आयोग की दैनिक सुनवाई और लंबित वादों पर कार्रवाई फिलहाल ठप हो गई है। आयोग के सचिव संजीव कुमार लाल की ओर से दीपेश कुमार निराला को भेजे गए पत्र (जो मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त संदर्भ पत्र के आलोक में जारी किया गया है) में यह जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार, पद रिक्त रहने के कारण द्वितीय अपीलों के निष्पादन को शीघ्र शुरू कराने की मांग पर अभी कोई व्यावहारिक प्रगति नहीं हो पा रही है। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकार के बिना नियमित सुनवाई कराना संभव नहीं है। वहीं, विधि विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग में इस तरह की देरी से आरटीआई की समयबद्धता प्रभावित होती है। साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर पड़ती है। आरटीआई आवेदकों का भी कहना है कि अपीलें लंबे समय तक लंबित रहने से सूचना पाने का अधिकार केवल कागजों तक सीमित होकर रह गया है।
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