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झारखंड में कैंसर की 137 दवाओं के दाम 75% तक घटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में मरीजों तक नई कीमतों का लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET Scan की सुविधा विकसित करने की भी तैयारी है। भारत सरकार के औषधि विभाग के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30% तय किया था। यह व्यवस्था 9 नवंबर 2026 से लागू हुई। इसके बाद कई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 50 से 75% तक कम हो सकती है। डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कैंसर का इलाज नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने बताया कि महंगी दवाओं का खर्च गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए मुश्किल होता है। कई परिवार इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी और संपत्ति तक बेचने को मजबूर होते हैं। मंत्री ने अधिकारियों से एसओपी तैयार करने को कहा मंत्री ने अधिकारियों से नई कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए एसओपी तैयार करने को कहा है। अस्पतालों और दवा विक्रेताओं को भी जरूरी निर्देश देने की तैयारी है। मंत्री के मुताबिक, स्तन कैंसर में इस्तेमाल होने वाली पाल्बोसिक्लिब (PALBACE PRO) की कीमत पहले 41 हजार रुपये बताई गई थी। संशोधित कीमत के अनुसार यह करीब 2,700 रुपये हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर की दवा एबिराटेरोन (ABIROW) की कीमत 45 हजार रुपये से घटकर करीब 4 हजार रुपये बताई गई है। दवा की असल कीमत उसकी स्ट्रेंथ और पैक के अनुसार तय होगी। सभी जिलों में आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने की तैयारी कैंसर के उपचार और शुरुआती पहचान को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ताकि बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान कर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कैंसर की जांच के लिए गरीब मरीजों को रांची या दूसरे बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, यह उनकी प्राथमिकता है। महिलाओं में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग सहित अन्य प्रकार के कैंसर की समय पर पहचान पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष कैंसर की महंगी दवाओं का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान झारखंड के गरीब मरीजों की आर्थिक परेशानियों से अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि पैसे के अभाव में किसी भी मरीज का इलाज बाधित न हो और जिला स्तर पर ही बेहतर जांच एवं उपचार की सुविधाएं विकसित की जा सकें।
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