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झारखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान लीज रेंट में छूट या माफी देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। एकल पीठ ने राज्य सरकार को साझेदारी फर्म एक्वा वर्ल्ड, रांची की ओर से लीज रेंट में छूट देने के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। मामले में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव और मत्स्य पालन निदेशक ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की थी। अपील दाखिल करने में हुई 48 दिनों की देरी माफ कराने के लिए भी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दाखिल की गई थी। मालूम हो कि एक्वा वर्ल्ड की ओर से उसके साझेदार प्रतुल शाहदेव ने कोविड महामारी से प्रभावित अवधि के लीज रेंट में छूट या माफी की मांग की थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में अपील दाखिल करने में हुई देरी माफ करने के लिए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इस मामले में एकल पीठ ने सरकार को केवल छूट के अनुरोध पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए एकल पीठ का आदेश उचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जब अपील में ही कोई मेरिट नहीं है, तो पहले देरी माफ कर नोटिस जारी करने और फिर अपील खारिज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अदालत ने 48 दिनों की देरी माफ करने की अर्जी के साथ राज्य सरकार की अपील भी खारिज कर दी।
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