Last Updated:
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-आरकेवीवाई के तहत 10 राज्यों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी दी है. इस बड़े फैसले से पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में खेती को नई रफ्तार मिलेगी. सरकार ने नकली खाद-बीज माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन और 22 अक्टूबर से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का एलान किया है. साथ ही दलहन फसलों पर 100 प्रतिशत एमएसपी और 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित होगा.
पीएम-आरकेवीवाई: 10 राज्यों को मिले 1200 करोड़ रुपए. (Photo : Shivraj Singh Chouhan/X)
नई दिल्ली: कृषि सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय स्वीकृति पत्र सौंपे हैं. यह पूरी राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी पीएम-आरकेवीवाई के तहत जारी की गई है. इस भारी आवंटन का सीधा मकसद राज्यों में चल रही खेती से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार देना है. इससे किसानों को मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी और जमीनी स्तर पर काम तुरंत शुरू हो सकेगा. बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि सरकार सिर्फ नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रहेगी. राज्यों को समय पर जरूरी रिसोर्स देकर योजनाओं को बिना किसी देरी के लागू कराया जाएगा. 2015 के बाद से देश की कृषि ग्रोथ रेट 3 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. वहीं खाद्यान्न उत्पादन में भी जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है.
किन 10 राज्यों की झोली में गिरा केंद्र का यह भारी भरकम फंड?
केंद्र सरकार ने इस बजट का बंटवारा राज्यों की प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर किया है. इस लिस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल के खाते में गया है. पश्चिम बंगाल के लिए 290 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की गई है. इसके बाद हरियाणा को 198 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ को 181 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश को 154 करोड़ रुपए मिले हैं.
बिहार के हिस्से में 114 करोड़ रुपए और दक्षिण के प्रमुख राज्य कर्नाटक को 104 करोड़ रुपए की रकम दी गई है. पूर्वोत्तर के मिजोरम को 75 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 64 करोड़ रुपए का फंड मिला है. वहीं झारखंड को 58 करोड़ और पंजाब को 43 करोड़ रुपए सौंपे गए हैं. यह फंड सीधे तौर पर राज्यों में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा. इससे किसानों को नई तकनीक और सिंचाई के बेहतर साधन आसानी से मिल सकेंगे.
रबी की तैयारी, राज्यों की भागीदारी
दूसरे दिन भी मंथन जारी… pic.twitter.com/y8fxoN0Wov