मेरठः मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत लोन के लिए किये हैं आवेदन फिर भी हो रही है देरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करें…

मेरठः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाले जो भी युवा स्टार्टअप के तहत अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्कीम के लिए भी आवेदन कर दिया है. जिससे कि लोन के तहत वह अपने सपने को पूरा कर सके. लेकिन अभी तक उनको लोन नहीं मिल पाया है. बार-बार बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अच्छे से करें आंकलन

उपायुक्त उद्योग अमरेश कुमार ने लोकल 18 से बात करते हुआ कहा कि जिन युवाओं ने भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना या विभिन्न स्कीम के लिए आवेदन किया है. लेकिन अभी तक उनको लोन नहीं मिल पाया है. ऐसे सभी युवा आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करें. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है. जिसके माध्यम से उनके बिजनेस की पूरी रूपरेखा पता चलती है. ऐसे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय इसका अध्ययन करें. साथ ही मशीन खरीदना चाहते हैं. कैसे आप उसके लिए माल लेंगे. उसके लिए आपको टर्म की कितनी आवश्यकता है कितना आपको सीसी लोन चाहिए.

इन सभी बिंदुओं का भी बारीकी से उल्लेख करें. अगर आप सभी इन बिंदुओं का अच्छे से उल्लेख करते हैं. तो आपको लोन लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी. इसके बावजूद भी अगर आपकी फाइल को बैंक लटकाते हैं, तो विभाग द्वारा भी आपकी मदद की जाएगी.

आधी अधूरी जानकारी से फाइल होती है रिजेक्ट

उन्होंने बताया कि काफी ऐसे युवा है. जिन्होंने सीएम युवा विकास योजना के तहत आवेदन तो कर दिया है. लेकिन उनके द्वारा जो आवेदन किया गया है. उसमें संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसी कारण बैंक के द्वारा उनके फार्म को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि मेरठ में युवाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है. क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुल 2300 टारगेट उपलब्ध कराए गए हैं.

जिससे कि युवाओं को स्वरोजगारों से जोड़ा जा सके. इसमें अभी 400 से अधिक आवेदनों का लोन पास भी हो गया है. ऐसे में जो अन्य टारगेट है. उनके अनुरूप भी युवाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन सभी युवा डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखें. बताते चलें कि सीएम युवा विकास उद्यमी योजना काफी बेहतर है. क्योंकि इसमें युवाओं को 500000 तक लोन बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है. खास बात यह है कि इसमें ब्याज भी सरकार द्वारा दिया जाता है और 10% की सब्सिडी भी मिलती है.