कांग्रेस का दबाव आखिरकार रंग ले आया है। छठ के बाद रिक्त पड़े बोर्ड-निगमों का बंटवारा हो सकता है। इसकी सहमति सीएम हेमंत सोरेन ने दी है। अब इसको लेकर हलचल तेज हो गयी है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार छठ के बाद इसको लेकर नोटिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो सकता है। बताते चलें कि गत पांच अक्टूबर को अपने झारखंड दौरे के दौरान कांग्रेस प्रभारी के राजू मुख्यमंत्री से मिले थे। जिसमें समन्वय समिति का पुनर्गठन, रिक्त पड़े बोर्ड निगमों का बंटवारा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस को हेमंत सोरेन के नेतृत्ववाली इंडिया गठबंधन की सरकार में आवास बोर्ड, धार्मिक न्यास बोर्ड, गौ सेवा आयोग, कृषि मार्केटिंग बोर्ड, युवा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में दो उपाध्यक्ष पद मिले थे। जिसमें कृषि मार्केटिंग बोर्ड और धार्मिक न्यास बोर्ड को अन्य सभी रिक्त हो गए हैं। इन बोर्ड-निगमों का कार्यकाल गत जून से जुलाई के बीच रिक्त हो चुका है। आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान, युवा आयोग के अध्यक्ष गौरव कुमार सिंह, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं अल्पसंख्यक आयोग में दो उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू एवं शमशेर आलम विराजमान थे। जो अब रिक्त हो चुके हैं। इन बोर्ड निगमों में झामुमो के भी कई मेंबर थे।
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