ECI Dispute Row Live: चुनाव आयोग में कथित मतभेद को लेकर विपक्ष का हमला लगातार तेज हो रहा है. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से खास अपील की है. महुआ मोइत्रा ने X पर वीडियो जारी कर कहा कि दोनों चुनाव आयुक्त किसी भी दबाव के आगे न झुकें. उन्होंने दावा किया कि सरकार दोनों आयुक्तों और उनके परिवार तथा सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. महुआ ने कहा कि वह सांसद के तौर पर नहीं बल्कि देश की नागरिक के तौर पर यह अपील कर रही हैं. उन्होंने अपनी संसद सदस्यता जाने और जांच एजेंसियों की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि वह दबाव के आगे नहीं झुकी थीं. महुआ ने दोनों चुनाव आयुक्तों से भी ऐसा ही करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह ऐसा समय है जब इतिहास उनके फैसले को देखेगा और लोकतंत्र के लिए उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी चुनाव आयोग की सफाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जवाब में बताया है कि आंतरिक टिप्पणियां निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं और पिछले एक साल के सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं. हालांकि थरूर ने कहा कि आयोग का जवाब जांच में उठाए गए कई खास सवालों को स्पष्ट नहीं करता. उन्होंने पूछा कि क्या कथित 14 आपत्तियां वास्तव में दर्ज हुई थीं और अगर हुई थीं तो हर आपत्ति पर क्या फैसला लिया गया. उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव के कानूनी आधार और वोटर लिस्ट के आंकड़ों तक पहुंच को लेकर उठी चिंताओं पर भी जवाब मांगा. थरूर ने गोवा में कथित 97 मतदाताओं के मामले और बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ दायर अपीलों को लेकर भी सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से होने की बात अपने आप में यह नहीं बताती कि निर्णय प्रक्रिया के दौरान उठाई गई आपत्तियों का क्या हुआ. थरूर ने चुनाव आयोग से इन मुद्दों पर बिंदुवार और दस्तावेजी स्पष्टीकरण देने की मांग की.
September 24, 202611:44 IST
ECI Dispute Row Live: ECI में सुधार का मुद्दा उठाएगा CJP
ECI Gyanesh Kumar News Live: CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने संकेत दिया है कि उनका संगठन चुनाव आयोग में सुधारों के मुद्दे को आगे उठाएगा. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद है. यह मतभेद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आए हैं.
September 24, 202611:31 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: वोटर लिस्ट से बाहर होने का असर सिर्फ वोट तक सीमित नहीं
ECI Dispute Row Live: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में वोटर लिस्ट से बाहर होने का असर सिर्फ मतदान के अधिकार तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की कुछ योजनाओं में पात्रता तय करने के लिए वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. गोवा मेडिक्लेम योजना के तहत डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन-हार्ट सर्जरी, प्रत्यारोपण और कीमोथेरेपी जैसे इलाज के लिए सहायता मिलती है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए राज्य के मतदाता होना जरूरी है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जब इन 97 लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं आए तो जमीनी स्तर के अधिकारियों ने उन्हें नए मतदाता के तौर पर फॉर्म-6 भरने को कहा.
September 24, 202610:54 IST
ECI Dispute Row Live: सात दिनों तक लगातार भेजे गए अनुरोध
ECI Gyanesh Kumar News Live: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में गोवा के अधिकारियों की ओर से भेजे गए कई ईमेल का जिक्र है. 13 फरवरी को जवाब नहीं मिलने की बात कही गई. 14 फरवरी को रोलबैक और दस्तावेज दोबारा अपलोड करने की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया. 15 फरवरी को इसे तत्काल जरूरी बताया गया. 16 फरवरी को फिर जवाब लंबित होने की बात कही गई. 17 फरवरी को 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल करने के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया गया.
September 24, 202610:31 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: 649 में 97 मतदाताओं को योग्य माना गया
ECI Dispute Row Live: इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गोवा में जांच के बाद 97 मामलों में अधिकारियों ने माना कि मतदाता अंतिम सूची में शामिल किए जाने के योग्य हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल के अनुसार पहले लिया गया फैसला इन मामलों में पलटा जाना चाहिए था. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईसीआईनेट में रोलबैक सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारियों के फैसले को लागू करने में परेशानी हुई.
September 24, 202610:31 IST
ECI Dispute Row Live: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गोवा में हुई जांच
ECI Gyanesh Kumar News Live: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तार्किक विसंगतियों के आधार पर चिन्हित मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और उन्हें दस्तावेज या आपत्ति पेश करने का मौका देने का निर्देश दिया था. रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने 31 जनवरी को इसे लागू करने के लिए पत्र जारी किया. गोवा में सूचियां लगाई गईं. इसके बाद 649 मतदाता दस्तावेज या आपत्तियां लेकर सामने आए और ईआरओ तथा एईआरओ ने उनके मामलों की जांच की.
September 24, 202609:59 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: संधू ने EROnet की पहुंच पर जताई थी चिंता
ECI Dispute Row Live: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने अगस्त में कहा था कि ईआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों समेत मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पास ईआरओनेट पोर्टल की उचित और पूरी पहुंच नहीं है. रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया कि चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक को कानून के तहत मिले अधिकारों के मुताबिक काम करने वाले अधिकारियों की पहुंच और स्वतंत्रता सीमित करने का अधिकार नहीं है.
September 24, 202609:46 IST
ECI Dispute Row Live: ERO की शक्तियों पर भी सवाल
ECI Gyanesh Kumar News Live: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी कानून के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ की होती है. ईआरओ दावे और आपत्तियां सुनते हैं और नाम जोड़ने या हटाने पर फैसला करते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के आईटी विभाग की ओर से तय सॉफ्टवेयर अनुमति के कारण ईआरओ की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है.
September 24, 202609:34 IST
ECI Dispute Row Live: अंतिम लिस्ट आई लेकिन 97 नाम नहीं जुड़े
ECI Gyanesh Kumar News Live: इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 21 फरवरी को गोवा की अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई. रिपोर्ट के मुताबिक उसने 97 नामों को सूची से मिलाकर देखा. 20 सितंबर तक इन 97 मतदाताओं के नाम अंतिम लिस्ट में नहीं मिले. गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इन मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि ECINet में ERO स्तर पर मतदाताओं को दोबारा शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए.
September 24, 202609:16 IST
ECI Dispute Row Live: ईसीआईनेट में रोलबैक का विकल्प नहीं मिला
ECI Gyanesh Kumar News Live: इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार स्थानीय अधिकारियों के सामने समस्या यह थी कि ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर में पहले हटाए गए नामों को वापस जोड़ने के लिए जरूरी रोलबैक विकल्प उपलब्ध नहीं था. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सुविधा का नियंत्रण दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास था. गोवा के अधिकारियों ने इसी वजह से नामों को अंतिम सूची में वापस जोड़ने के लिए लगातार अनुरोध भेजे.
September 24, 202609:16 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: सात दिन में आठ बार भेजे गए ईमेल
ECI Dispute Row Live: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इन 97 मतदाताओं के मामले में दिल्ली स्थित चुनाव आयोग को लगातार जानकारी भेजी. 17 फरवरी को भेजा गया ईमेल सात दिनों में भेजा गया आठवां संदेश था. इसमें उन 97 मतदाताओं की सूची भी लगाई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने इन लोगों के दस्तावेज और आपत्तियां जांचने के बाद उन्हें सूची में शामिल करने योग्य पाया था.
September 24, 202609:16 IST
ECI Dispute Row Live: गोवा के 97 मतदाता अब भी अंतिम सूची से बाहर
ECI Gyanesh Kumar News Live: इंडियन एक्सप्रेस की चुनाव आयोग पर एक और रिपोर् सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में 97 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने जांच के बाद वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के योग्य माना था. इसके बावजूद ये नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके. रिपोर्ट के अनुसार 21 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी. इंडियन एक्सप्रेस ने इन सभी 97 नामों की जांच की और बताया कि 20 सितंबर तक ये नाम सूची से गायब थे.
September 24, 202608:14 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: ‘सर्वसम्मति से फैसला’ और ‘आपत्तियों’ में अंतर
ECI Dispute Row Live: शशि थरूर ने कहा कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से होने की बात अपने आप में यह नहीं बताती कि निर्णय प्रक्रिया के दौरान उठाई गई आपत्तियों का क्या हुआ. उन्होंने कहा कि यह अंतर महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक चुनाव आयोग को उन सवालों पर बिंदुवार और दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण देना चाहिए. थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग के इस जवाब को जांच में उठाए गए सभी सवालों का पूरा जवाब नहीं माना जा सकता.
September 24, 202608:13 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: गोवा के 97 मतदाताओं का मामला भी उठाया
ECI Dispute Row Live: शशि थरूर ने अपने पोस्ट में गोवा से जुड़े कथित 97 मतदाताओं के मामले पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने पूछा कि जिन मतदाताओं का नाम दोबारा शामिल किया गया उनके खिलाफ अपील किसने अधिकृत की और किस प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया. उन्होंने यह भी पूछा कि कैबिनेट सचिव को कथित तौर पर भेजे गए पत्रों के पीछे क्या परिस्थितियां थीं. साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या आयोग की मंजूरी के बिना उसके नाम से कोई संवाद जारी किया गया था.
September 24, 202608:12 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: ’14 आपत्तियां दर्ज हुई थीं या नहीं?’
ECI Dispute Row Live: शशि थरूर ने सवाल उठाया कि क्या कथित तौर पर दर्ज की गई 14 आपत्तियां वास्तव में रिकॉर्ड में हैं और अगर हैं तो हर आपत्ति पर क्या फैसला हुआ. उन्होंने पूछा कि फॉर्म-6 में बदलाव का कानूनी आधार क्या था. खासकर तब जब चुनाव आयुक्तों की ओर से उस पर आपत्ति दर्ज किए जाने की बात सामने आई है.
September 24, 202608:11 IST
EC Dispute Row Live: शशि थरूर ने चुनाव आयोग के जवाब पर उठाए सवाल
ECI Gyanesh Kumar News Live: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुनाव आयोग की ओर से जारी सफाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने X पर लिखा कि चुनाव आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जवाब में कहा है कि आंतरिक टिप्पणियां निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं. आयोग ने यह भी कहा है कि उसके फैसले कानून के मुताबिक होते हैं. डिजिटल सिस्टम में सुरक्षा व्यवस्था है और पिछले एक साल के दौरान आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं. थरूर ने कहा कि आयोग की सफाई में जांच में उठाए गए कई खास सवालों का जवाब नहीं दिखता.
September 24, 202608:08 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: ‘इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को खारिज करने से पहले सोचें’
EC Dispute Row Live: महुआ मोइत्रा ने अपने वीडियो में उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें चुनाव आयुक्तों की ओर से कथित तौर पर कई आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई है. उन्होंने दावा किया कि दोनों आयुक्तों पर दबाव डालकर तीनों सदस्यों वाले आयोग की ओर से अगले दिन प्रेस ब्रीफिंग कराने और रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को खारिज करने की कोशिश हो सकती है. महुआ ने दोनों आयुक्तों से ऐसी किसी स्थिति में दबाव में नहीं आने की अपील की. उन्होंने वीडियो के अंत में कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने का समय है.
September 24, 202608:06 IST
EC Dispute Row Live: ‘मैं नहीं झुकी, आप भी मत झुकिए’
ECI Gyanesh Kumar News Live: महुआ मोइत्रा ने अपने वीडियो में अपने साथ हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें संसद से निष्कासित किया गया और उनके दोस्तों, सहयोगियों तथा परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया. महुआ ने कहा कि वह नहीं झुकीं. उन्होंने दोनों चुनाव आयुक्तों से भी कहा कि वे दबाव के आगे न झुकें. महुआ ने इसे ऐसा समय बताया जब इतिहास उनके फैसले को देखेगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए.
September 24, 202608:05 IST
ECI Gyanesh Kumar News Live: महुआ मोइत्रा की दोनों चुनाव आयुक्तों से अपील
ECI Dispute Row Live: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से अपील की है कि वे किसी भी दबाव के आगे न झुकें. एक्स पर जारी वीडियो में महुआ ने कहा कि वह सांसद के तौर पर नहीं बल्कि भारत की नागरिक के तौर पर यह अपील कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से दोनों चुनाव आयुक्तों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. महुआ ने कहा कि जांच रिपोर्ट में सामने आई बातों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों को अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए.
September 24, 202608:04 IST
EC Dispute Row Live: चुनाव आयोग विवाद में विपक्ष का हल्ला बोल
ECI Gyanesh Kumar News Live: चुनाव आयोग में कथित मतभेद को लेकर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है. विपक्ष ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा. अप्रैल में दिए गए हटाने के नोटिस के लंबित होने का भी जिक्र किया गया. राहुल गांधी ने वोट चोरी को संविधान पर सीधा हमला बताया. ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की. एमके स्टालिन ने उनके इस्तीफे की मांग की. विपक्षी दलों ने एसआईआर रोकने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की जांच की मांग भी उठाई है.
September 24, 202608:02 IST
EC Dispute Row Live: विपक्ष ने SIR रोकने की मांग दोहराई
ECI Gyanesh Kumar News Live: चुनाव आयोग विवाद के बीच कई विपक्षी दलों ने एसआईआर रोकने की मांग की है. ममता बनर्जी, माकपा के जॉन ब्रिटास, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, डीएमके के एमके स्टालिन, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी राजा, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं. विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की जांच की मांग भी की है.