नई दिल्ली: भारत में 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन वेबसाइटों को बंद करने के लिए जिन हाईकोर्ट के आदेशों का इस्तेमाल किया गया था, वे कथित तौर पर फर्जी थे। मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांगा है। फर्जी कोर्ट ऑर्डर से भारत में 129
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 14 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव से इस मामले में जवाब मांगा। इस घटनाक्रम ने सरकारी विभागों में कानूनी दस्तावेजों के सत्यापन और वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फर्जी कोर्ट ऑर्डर से भारत में 129: कैसे हुआ 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का खुलासा?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को कुल 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे।
इन निर्देशों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेश भेजे गए थे। बाद में जांच में सामने आया कि दोनों अदालतों के नाम पर जारी किए गए आदेश असली नहीं थे।
पहले आदेश के आधार पर 34 वेबसाइटों और दूसरे आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए थे।
राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर बनाए गए फर्जी आदेश
इस मामले में दोनों हाईकोर्ट के नाम का इस्तेमाल करके कथित तौर पर नकली न्यायिक दस्तावेज तैयार किए गए थे।
राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने संबंधित आदेश को संदिग्ध और फर्जी बताया। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि उसके नाम से जारी किया गया आदेश वास्तविक नहीं था।
फर्जी दस्तावेजों में अदालत के लोगो, मुहर और अन्य आधिकारिक पहचान का इस्तेमाल किया गया था। एक दस्तावेज में QR कोड भी मौजूद था, लेकिन जांच में वह किसी वास्तविक अदालती आदेश को प्रमाणित नहीं कर पाया।
पुलिस ने शुरू की जांच, फर्जी दस्तावेज भेजने वालों की तलाश
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनके जरिए सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फर्जी आदेश के संबंध में 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन दस्तावेजों को किसने तैयार किया और सरकारी विभाग तक कैसे पहुंचाया गया।
फिलहाल इन फर्जी आदेशों को तैयार करने वाले लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है।
PMO ने दूरसंचार सचिव से क्यों मांगा जवाब?
129 वेबसाइटों को फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर ब्लॉक किए जाने की खबर सामने आने के बाद सरकारी स्तर पर भी इस मामले की गंभीरता बढ़ गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल से यह स्पष्ट करने को कहा है कि बिना सही सत्यापन के कथित फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कैसे हुई।
इस घटना ने भारत में डिजिटल सेंसरशिप, सरकारी वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रक्रिया और न्यायिक दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
क्या है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल?
इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा सकता है, तो भविष्य में किसी अन्य वैध वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी इसी तरह निशाना बनाया जा सकता है।
इसलिए सरकारी विभागों के लिए किसी भी अदालती आदेश पर कार्रवाई करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद जरूरी है।
निष्कर्ष: 129 बेटिंग वेबसाइटों को फर्जी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर ब्लॉक किए जाने का मामला भारत की डिजिटल व्यवस्था और सरकारी प्रक्रियाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में कौन जिम्मेदार पाया जाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है।
स्रोत: Reuters की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।