क्या किसानों पर मेहरबान होगी मोदी सरकार साल में बजट में सबसे बड़े उछाल की उम्मीद…

सूत्रों ने कहा कि एक्स्ट्रा कैश को अधिक पैदावार वाले बीजों को विकसित करने, स्टोरेज और सप्लाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और दलहन, तिलहन फसलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। वित्त और कृषि मंत्रालयों ने इस पर जवाब नहीं दिया।

गेहूं और चीनी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक फिर भी…

भारत गेहूं और चीनी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बावजूद उच्च खाद्य कीमतों से जूझ रहा है। यह अक्टूबर 2024 में साल-दर-साल 10% से अधिक हो गया। पिछले दशक में औसतन 6% से अधिक रहे हैं।

महंगाई को रोकने की कोशिश करने के लिए सरकार ने गेहूं सहित कुछ कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं और कुछ दाल किस्मों के लिए शुल्क मुक्त आयात नीति को बढ़ा दिया है। बजट चर्चाओं से सूत्रों ने कहा कि अप्रैल से शुरू होने वाले 2025/26 वित्तीय वर्ष में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल आवंटन चालू वित्त वर्ष में 1.52 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर लगभग 1.75 ट्रिलियन रुपये ($20.2 बिलियन) होने की संभावना है। इसमें कृषि मंत्रालय के बजट में 1.23 ट्रिलियन रुपये से वृद्धि और नई किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान पर अधिक खर्च शामिल है, जो वर्तमान में 99.41 बिलियन रुपये है।

दूसरे सूत्र ने कहा कि कृषि बजट की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार न केवल घरेलू सप्लाई बढ़ाना चाहती है, बल्कि 2030 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करने के लिए पर्याप्त सरप्लस रखना चाहती है।

एग्रीकल्चर लोन की सीमा 500,000 रुपये तक

दूसरे सूत्र ने कहा कि बजट में सब्सिडी वाले एग्रीकल्चर लोन की सीमा को 300,000 रुपये प्रति किसान से बढ़ाकर 500,000 रुपये करने और फसल बीमा का विस्तार करने की भी उम्मीद है। दोनों सूत्रों ने कहा कि सरकार की योजना 2030 तक दालों के उत्पादन को बढ़ाकर 30 मिलियन मीट्रिक टन करने और अगले पांच वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में 9 बिलियन डॉलर का निवेश करने की है। योजनाओं में 2027 तक फूड प्रोसेसिंग फर्मों के लिए कुल 109 अरब रुपये का प्रोत्साहन देना भी शामिल है।